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Exclusive: हो जाएगा चुनाव आयोग का वर्तमान ढांचा "ध्वस्त"!

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(अनिल कुमार अमरोही) क्या चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के वर्तमान ढांचे को ध्वस्त कर दिया जाएगा! सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रधानमंत्री को ही सर्वे सर्वा कहने के बाद से इसकी राजनीतिक गलियारे में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। क्योंकि इसकी पूरी आशंकाएं हैं कि चुनाव आयोग के वर्तमान ढांचे में बदलाव किए बगैर आपराधिक छवि वाले नेताओं को बाहर का रास्ता दिखााने से सम्बन्धित निर्णय ले लिया जाए।

criminal-politician

इसी सिलसिले में आम पार्टी के फाउंडर सदस्य अश्विनी उपाध्याय की आदर्श भारत अभियान संस्था की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र को बार-बार पत्र भेजा जा रहा है। पहला खत 20 अगस्त को भेजा गया था। लेकिन जवाब न आने के बाद एक बार फिर आज (28-8-2014) प्रधानमंत्री को पत्र भेजा गया है।

जिसमें प्रधानमंत्री से सिफारिश की गई है कि चुनाव आयोग के संवैधानिक वर्तमान ढांचे में बदलाव करके आपराधिक छवि वाले नेताओं को मंत्री बनने से रोका जाए। यह एक रिमाइंडर पत्र है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में यह बात आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस सिलसिले में विचार करने के अलावा कोई अन्य विकल्प भी नहीं बचे हैं।

सुप्रीम कोर्ट का यह था आदेश

वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया था कि जिन नेताओं पर आपराधिक मामले चल रहे हैं उनकी सदस्यता अपने आप ही अवैध हो जाएगी। जिसके बाद गत दिनों ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसी आदेश को पलटते हुए कहा है कि यह प्रधानमंत्री तय करें कि आपराधिक छवि वाले नेताओं को मंत्री पद दिया जाए या नहीं।

यह भेजा है पत्रः

'To,

Shri NarendraModi

The Prime Minister

Government of India New Delhi

Subject: Execution of Election Commission & Law Commission recommendations on Electoral Reform before the impending Assembly Elections,scheduled in October-2014.

Dear ShriModiJi,

The nation has reposed great faith in you. Its trust in you got further firmed up after your inspiring speech from ramparts of LalQila on this Independence Day. It clearly showed the urge in you to change what ails this country.

Sir,

You will agree with us that faulty electoral system is the fountainhead of all aberrations the Indian democracy is faced with today. As country's Prime Minister you have also taken a pledge to first cleanse the legislatures from Criminals. The first step in this direction is to close the gateway of legislature for Criminals. An exigency has arisen in view of the impending elections forfour state legislatures.

We feel the recommendations of the Election Commission and the Law Commission are the most reliable, implementable and comprehensive documents for decriminalization of politics.

We request you to implement the Election Commission& Law Commission recommendationsin letter & spirit before forthcoming assembly election& shut the doors for aspiring criminals.

We may call upon to discuss Electoral & Political Reform. We wish you all the best in ensuring overall progress in country and hopethat India will become a Corruption Free Nation by 2020.

With Regards'

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English summary
Election commission law may be implemented by PMO after SC order and recommendations from AAP.
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