सार्वजनिक वितरण प्रणाली से इसे हटाया जायेगा 'आधार'

चंडीगढ़। सार्वजनिक वितरण प्रणाली परियोजना के साथ विशिष्ट पहचान पत्र 'आधार' नम्बर को जोड़े जाने के कारण हरियाणा में इसके पंजीकरण को लेकर लोगों कम रूझान के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि परियोजना को अंबाला, करनाल, गुडग़ांव तथा सोनीपत पायलट जिलों को छोड़कर शेष 17 जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से इसे हटाया जायेगा। यह जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने जिला उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

बैठक में इस बात की जानकारी दी गई कि आधार परियोजना के लिए राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्तायुक्त राज्य रजिस्ट्रार है और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसी के अनुसार हरियाणा राज्य यूआईडी रजिस्ट्रार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा पैनल पर ली गई पंजीकरण एजेंसियों से चरण-2 के लिए आधार नामांकन के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई।

चरण-2 का नामांकन परियोजना शुरू होने के पहले महीने के भीतर पूरा कर लिया जायेगा तथा दो महीने के उपरांत परियोजना पूरी की जायेगी। नामांकन एजेंसियों के लिए राज्य को सात भौगोलिक भागों में बांटा गया है और प्रत्येक को अलग से एजेंसी दी गई है ताकि उच्च स्तर पर कार्य किया जा सके। एजेंसियों द्वारा संबंधित क्षेत्रों में शिविर लगाकर नामांकन का कार्य करना होगा और नामांकन एजेंसियों को गांव तथा नगर पालिका वार्डों में दो-दो शिविरों का आयोजन करना होगा ताकि आधार परियोजना को लक्षित नामांकन प्राप्त हो सके। संबंधित उपायुक्त को परियोजना की सफलता के लिए इसकी पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करने को कहा गया है।