एनसीटीसी पर 24 घंटे तक सांसत में रहेगी सरकार
गौरतलब है कि एनसीटीसी गृह मंत्रालय की एक महात्वाकांक्षी परियोजना है, जो गृह मंत्री पी चिदंबरम की पहल पर गठित हुई है। इसे एक मार्च से अस्तित्व में आना था पर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मसलन बंगाल की ममता बनर्जी, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और कुछ भाजपा शासित राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह देश के संघीय ढांचे के विरुद्ध है। उधर, गृहमंत्री पी. चिदंबरम का कहना है कि एनसीटीसी पूरी तरह जरूरी है और यह संघीय ढांचे पर हमला नहीं है।
उनका कहना है कि कुछ राज्य एनसीटीसी के कुछ प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं लेकिन वे इसके गठन का समर्थन करते हैं। आपको बता दें कि एनसीटीसी आतंकवाद से जुड़े मामलों के लिए ये सेंटर, इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी), रिसर्च एंड एनलिसिस विंग (रॉ), ज्वायंट इंटेलिजेंस कमेटी और राज्यों की खुफिया एजेंसियों के लिए नोडल एजेंसी का काम करेगा। ये सारी एजेंसियां आतंकवाद से जुड़े मामलों में नेशनल काउंटर टेरररिज्म सेंटर को रिपोर्ट करेंगी।