अफगान सम्मेलन में करजई की प्रमुख योजनाओं को मिली मंजूरी (राउंडअप)

By Ajay Mohan Verma

Published: Tuesday, July 20, 2010, 10:30 [IST]

काबुल, 20 जुलाई (आईएएनएस)। अफगानिस्तान के भविष्य पर यहां मंगलवार को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने राष्ट्रपति हामिद करजई की प्रमुख योजनाओं को अपनी मंजूरी दे दी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मदद की धनराशि पर अफगानिस्तान सरकार को और अधिक नियंत्रण दे दिया तथा वर्ष 2014 तक सुरक्षा की जिम्मेदारी राष्ट्रीय बलों को सौंपे जाने को मंजूरी दे दी।

समाचार एजेंसी डीपीए के अनुसार इस सम्मेलन में 57 देशों सहित लगभग 70 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों और 11 क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में अफगानिस्तान के राजनीतिक और आर्थिक सुधारों तथा निश्चित समय सीमा के भीतर प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने सहित प्रशासन में सुधार लाने पर भी चर्चा हुई।

लगभग 40 विदेश मंत्रियों सहित सम्मेलन में आए प्रतिनिधियों द्वारा छह घंटे की चर्चा के बाद तैयार किए गए अंतिम घोषणा पत्र में कहा गया है, "सम्मेलन में हिस्सा लेने आए प्रतिनिधियों ने संप्रभु राष्ट्र के रूप में अफगान सरकार के नेतृत्व का समर्थन किया।"

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई ने मंगलवार को सम्मेलन का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 तक पूरे देश में सभी सैन्य एवं कानून बहाली अभियानों की जिम्मेदारी अफगानी बलों पर आ जाएगी।

करजई ने सम्मेलन बाद संवाददाताओं को बताया, "अफगानिस्तान की जनता और अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से यह हमारा वादा है। यह एक राष्ट्रीय उद्देश्य है, जिसे हमें पूरा करना है और हम हर हाल में इसे पूरा करेंगे।"

अक्टूबर 2011 तक अफगानी सेना और पुलिस बलों के पास जवानों की संख्या 300,000 से अधिक हो जाने की संभावना है। लेकिन आतंकवाद की भयावहता और स्वदेशी बलों में वृद्धि की संभावित योजना के अभाव के मद्देनजर पर्यवेक्षकों का मानना है कि 2014 का अफगानिस्तान का लक्ष्य अति महत्वाकांक्षी है।

फिलहाल अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो के लगभग 140,000 जवान तैनात हैं। लेकिन आने वाले सप्ताहों में यह संख्या बढ़ कर 150,000 होने की संभावना है।

नाटो के प्रमुख एंडर्स फोह रासमुसेन ने सम्मेलन में कहा कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी अफगानी बलों को सौंपे जाने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अफगानी बलों की मदद के लिए वहां बने रहेंगे।

रासमुसेन ने कहा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी का हस्तांतरण क्रमवार होगा और यह राजनीतिक और सुरक्षा हालातों की समीक्षा के आधार पर होगा, ताकि हस्तांतरण कारगर हो सके।

करजई को अपनी शांति योजना पर भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मंजूरी मिल गई। इस योजना का मकसद 36,000 आतंकियों को 2015 तक हथियार डालने के लिए राजी कराना है।

करजई ने कहा कि शांति योजना उनके लिए है, जो हमारे संविधान को स्वीकार करना चाहेंगे और अलकायदा के आतंकी नेटवर्क से अपना नाता तोड़ना चाहेंगे।

अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि उनका देश इस पहल का समर्थन करेगा, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा समर्थन इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या आतंकी हिंसा और अलकायदा से नाता तोड़ कर सुलह करना और देश की मुख्यधारा में शमिल होना चाहते हैं या नहीं।

अफगानिस्तान के वित्त मंत्री हजरत उमर जाखिलवाल ने कहा कि सम्मेलन के प्रतिनिधि इस बात पर भी सहमत हो गए कि वादा किए गए लगभग 13 अरब डॉलर की मदद का 50 प्रतिशत हिस्सा अगले दो वर्षो के दौरान अफगानिस्तान सरकार को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

सम्मेलन के आरंभ होने से पहले अफगान अधिकारियों ने उम्मीद जताई थी कि सरकार की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए दानदाता देशों द्वारा 13 अरब डॉलर की जिस रकम का वादा किया गया है उसका 80 फीसदी हिस्सा मिलेगा।

काबुल सम्मेलन ने अफगानिस्तान सरकार और उसके सहयोगियों को अपनी जनता को ऐसे समय में परिणाम दिखाने का मौका भी प्रदान किया है, जब 2001 के बाद के दिनों में तालिबान शासन के अंत के बाद से वहां जान-माल की भारी तबाही हुई है।

खासतौर से सैन्य मदद कर रहे देशों के विदेश मंत्रियों ने मंगलवार के सम्मेलन में मदद संबंधी बयान देने और अतीत की उपलब्धियां गिनाने में जुटे रहे।

करजई के साथ सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने सम्मेलन के बाद संवाददाताओं को बताया, "हमने जो हासिल किया है, वह अति महत्वपूर्ण है। इसके पहले हमारे पास अफगानिस्तान के भविष्य के लिए कोई अधिक ठोस दृष्टि नहीं थी।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।