नई दिल्ली। भारत के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी शुक्रवार को सुबह 11 बजे लोकसभा में अगले वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए आम बजट प्रस्तुत करेंगे। दैट्स हिन्दी आपके लिए लाया है बजट के ताजा अपडेट। इस पृष्ठ पर आप बजट से संबंधित लाइव अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको देंगे बजट शुरू होने से लेकर अंत तक उससे संबंधित एक-एक खबर...
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12:49 बजे।
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने अंत में बजट से उन्नति की आशा करते हुए औपचारिक रूप से लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष बजट रखा जिसे उसी समय ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।
12:40 बजे
सोना होगा सस्ता। वित मंत्री ने सोने पर कस्टम ड्यूटी घटाने की बात कही। चांदी पर 1500 रुपए प्रति किलो होगी। वहीं मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। इसस मोबाइल फोन सस्ते होंगे। सीएफएल पर 4 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी कम हुई। गेम सॉफ्टवेयर पर ड्यूटी बढ़ी। वहीं सभी पर सर्विस टैकस 15 प्रतिशत बरकरार रखा गया।
12:30 बजे।
बड़ी कस्टम ड्यूटी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
क्रूड पेट्रो उत्पादों पर लगी अतिरिक्त 5 प्रतिशत की कस्टम ड्यूटी हटा ली गई है।
12:26 बजे।
पेट्रो उत्पादों की कीमत बढ़ाने पर विपक्ष ने हंगामा शुरु कर दिया, जिससे सदन में शोर-शराबा बढ़ गया और प्रणब मुखजी को बार-बार रुकना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने बजट भाषण जारी रखा।
12:20 बजे।
महंगी हुई सिगरेट और तंबाकू।
तंबाकू उत्पादों के दाम बढ़ेंगे क्योंकि एक्साइज ड्यूटी को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत दिया गया है।
पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी एक रुपए बढ़ी। इससे पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे।
12:18 बजे।
न्यूनतम वैकल्पिक कर 15 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।
कॉर्पोरेट सरचार्ज 10 से 7.5 प्रतिशत होगा
12:15 बजे
डायरेक्ट टैकस में सरकार को काफी इअच्छे परिणाम मिले। इस साल आयकर के स्लैब को इस प्रकार रखा गया है।
- 1.6 लाख रपए सालाना की आय वाले लोग टैक्स से बाहर रहेंगे।
1.6 से 5 लाख तक 10 प्रतिशत
5 से 8 लाख तक 20 प्रतिशत
8 लाख से अधिक आय पर 30 प्रतिशत कर देय होगा।
15 लाख से ज्यादा कमाई वालों के खातों का ऑडिट होगा।
12:05 बजे ।
आयकर विभाग ने सिंगल विंडो सिस्टम शुरु किया है, जिस तीन शहरों से बढ़ा कर देश भर में शुरू कर दिया जाएगा। इससे आयकर में पारदर्शिता आएगी।
आर्थिक घाटे को कम करके 5.5 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य
12:00 बजे।
महिलाओं के लिए चलाई जा रही इंदिरा गांधी आवाज योजना के लिए 10,000 करोड़, स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 22 हजार 300 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।
11:58 बजे।
महिलाओं के साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। महिलाओं को सामाजिक न्याय के लिए 4500 करोड़ रुपए का निर्धारण किया गया है। इसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ मायनॉरिटी को 2600 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जो विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदान करेगी।
11:53 बजे ।
स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लोगों को रोजगार देने के लिए चलाया जाएगा। कपड़ा मंत्रालय द्वारा यह योजना चलायी जाएगी, जिसमें कामगारों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
11:52 बजे।
लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड की स्थापना की जाएगी। हेल्थ इंश्योरंस कवर गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए दिया जाएगा। इसका लाभ रिक्शा चालक, फेरी लगाने वलो लोगों, घरों में काम करने वाले लोगों, आदि को मिलेगा।
11:48 बजे।
शहरी क्षेत्रों से झुग्गियों को हटाने की योजना है। बेघर होने वाले लोगों को मकान भी दिया जाएगा।
बुंदेलखंड के सूख प्रभावित इलाकों के लिए 12 हजार करोड़ रुपए ।
नारेगा के लिए 40 हजार 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
11:47 बजे।
ग्रामीण विकास के क्षेत्र में पहाड़ी और जमीनी क्षेत्रों में समानता लाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि रखी गई है। जमीनी क्षेत्रों के लिए 45 हजार करोड़ और पहाड़ी क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए 48 हजार करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।
11:44 बजे।
महात्मा गांधी के विचारों का उल्लेख करते हुए प्रणब मुखर्जी ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में ग्रामीण विकास के लिए 66 हजार करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। गंगा नीद की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। तमिलनाडु टेक्स्टाइल के लिए 200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
11:41 बजे।
शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षा के लिए बजट 26800 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3136 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है। साढ़े तीन हजार करोड़ एलीमेंट्री एजूकेशन के लिए रखा गया है।
11:40 बजे
फूड सिक्योरिटी बिल यानी खाद्य सुरक्षा बिल जल्द ही सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने इस बिल को पेश करने के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं।
11:35 बजे।
इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सरकार तेजी से काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य राष्ट्रीय राजमार्गों को 20 किलोमीटर प्रति दिन बढ़ाने का होगा। बिजली के लिए निर्धारित ढाई हजार करोड़ को बढ़ाकर पांच हजार करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा एनएचपीसी के नए पावर प्लांट जल्द ही शुरू हो जाएंगे, जिससे बिजली का उत्पादन बढ़ेगा। सड़क निर्माण के लिए बजट में 13 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अब इस मद में
11: 32 बजे।
कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पांच मेगा फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे। साथ ही प्राइवेट बैंकों को बढ़ावा दिया जाने के लिए अधिक लाइसेंस दिए जाएंगे।
11: 28 बजे ।
प्रणब मुखर्जी ने कहा इस साल कृषि को बढ़ावा देने पर ज्यादा जोर रहेगा। कृषि के क्षेत्र में 4 बड़ी कार्य योजनाएं बनायी गई हैं।
पहली- 16,500 करोड़ रुपए का बजट पीएसयू बैंकों के लिए निर्धारित किया गया है। इन योजनाओं के अंतर्गत कृषि उत्पादों को देश-विदेश तक सुगमता से पहुंचाने के लिए फूड सप्लाई चेन को मजबूत किया जाएगा।
आपदाओं से प्रभावित किसानों को दो प्रतिशत की दर पर ऋण मुहैया कराया जाएगा, ताकि वे अपने व्यवसाय को पुन: स्थापित कर सकें।
11:26 बजे।
विदेशी निवेश की नीतियों को सरल बनाने के प्रयास शुरु हो गए हैं। पिछले साल जिन क्षेत्रों में खामियां रहीं उन का अध्ययन किया जाएगा। ताकि आगे नहीं हों।
11:23 बजे।
10 प्रतिशत जीडीपी हांसिल करना कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। सरकार सही दिशा पर चलकर इसे हांसिल कर सकती है।
11:18 बजे।
2009 में किसानों को खाद के लिए अधिक सबसिडी की घोषणा की गई, जिसे बाद में सरकार ने लागू भी कर दिया है। जल्द ही खाद पर सबसिडी कम होगी। पिछले बजट में वित्त मंत्रालय ने सरकार से सिफारिश की है कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस या अन्य ईंधन उत्पादों के दामों में नियंत्रण के लिए अलग कार्ययोजना बनाई जाए। इस पर काम चल रहा है। सरकार पारेख रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने की सोच रही है।
11:15 बजे।
व्यापक स्तर पर विकास की जरूरत है। महात्मा गांधी रोजगार योजना, महात्मा गांधी ग्रामीण विकास योजना को बढ़ावा देंगे।
13वीं वित्त आयोग की सिफारिशों पर काम करेंगे। स्टेक होल्डरों से डायरेक्ट टैक्स यानी सीधे कर पर नियंत्रण कसा जाएगा। पिछले वित्तीय वर्ष में एमएफजी ग्रोथ सबसे अधिक रही। ऊर्जा के क्षेत्र में कई योजनाएं पिछले साल सफल रहीं। 1 अप्रैल 2011 से डायरेक्ट टैक्स कोड लागू कर दिया जाएगा।
11: 10 बजे।
वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल देश के पास तीन बड़ी चुनौतियां हैं- पहली जीडीपी को बढ़ाना। दूसरी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और तीसरा कमजोर सरकारी तंत्र को मजबूत बनाना।
11:07 बजे।
वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में सरकार का लक्ष्य 9 प्रतिशत की जीडीपी हांसिल करना होगा। साथ ही विकास कार्यों को बढ़ावा देने के साथ-साथ देश को आधुनिक युग की ओर ले जाना है। खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने का लक्ष्य रहेगा। पिछले वित्तीय वर्ष में देश ने अच्छी आर्थिक मजबूती हांसिल की है।
11:00 बजे
वित्त मंत्री ने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित किया। उसके बाद प्रधानमंत्री को। साथ ही विपक्षी दलों का स्वागत किया।
10:45 बजे
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी लोकसभा में पहुंच चुके हैं। वो कुछ ही देर में बजट प्रस्तुत करेंगे। लोकसभा में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, स्पीकर मीरा कुमार समेत अच्छी संख्या में सांसद उपस्थित हैं।
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12:49 बजे।
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने अंत में बजट से उन्नति की आशा करते हुए औपचारिक रूप से लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष बजट रखा जिसे उसी समय ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।
12:40 बजे
सोना होगा सस्ता। वित मंत्री ने सोने पर कस्टम ड्यूटी घटाने की बात कही। चांदी पर 1500 रुपए प्रति किलो होगी। वहीं मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। इसस मोबाइल फोन सस्ते होंगे। सीएफएल पर 4 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी कम हुई। गेम सॉफ्टवेयर पर ड्यूटी बढ़ी। वहीं सभी पर सर्विस टैकस 15 प्रतिशत बरकरार रखा गया।
12:30 बजे।
बड़ी कस्टम ड्यूटी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
क्रूड पेट्रो उत्पादों पर लगी अतिरिक्त 5 प्रतिशत की कस्टम ड्यूटी हटा ली गई है।
12:26 बजे।
पेट्रो उत्पादों की कीमत बढ़ाने पर विपक्ष ने हंगामा शुरु कर दिया, जिससे सदन में शोर-शराबा बढ़ गया और प्रणब मुखजी को बार-बार रुकना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने बजट भाषण जारी रखा।
12:20 बजे।
महंगी हुई सिगरेट और तंबाकू।
तंबाकू उत्पादों के दाम बढ़ेंगे क्योंकि एक्साइज ड्यूटी को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत दिया गया है।
पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी एक रुपए बढ़ी। इससे पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे।
12:18 बजे।
न्यूनतम वैकल्पिक कर 15 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।
कॉर्पोरेट सरचार्ज 10 से 7.5 प्रतिशत होगा
12:15 बजे
डायरेक्ट टैकस में सरकार को काफी इअच्छे परिणाम मिले। इस साल आयकर के स्लैब को इस प्रकार रखा गया है।
- 1.6 लाख रपए सालाना की आय वाले लोग टैक्स से बाहर रहेंगे।
1.6 से 5 लाख तक 10 प्रतिशत
5 से 8 लाख तक 20 प्रतिशत
8 लाख से अधिक आय पर 30 प्रतिशत कर देय होगा।
15 लाख से ज्यादा कमाई वालों के खातों का ऑडिट होगा।
12:05 बजे ।
आयकर विभाग ने सिंगल विंडो सिस्टम शुरु किया है, जिस तीन शहरों से बढ़ा कर देश भर में शुरू कर दिया जाएगा। इससे आयकर में पारदर्शिता आएगी।
आर्थिक घाटे को कम करके 5.5 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य
12:00 बजे।
महिलाओं के लिए चलाई जा रही इंदिरा गांधी आवाज योजना के लिए 10,000 करोड़, स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 22 हजार 300 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।
11:58 बजे।
महिलाओं के साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। महिलाओं को सामाजिक न्याय के लिए 4500 करोड़ रुपए का निर्धारण किया गया है। इसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ मायनॉरिटी को 2600 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जो विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदान करेगी।
11:53 बजे ।
स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लोगों को रोजगार देने के लिए चलाया जाएगा। कपड़ा मंत्रालय द्वारा यह योजना चलायी जाएगी, जिसमें कामगारों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
11:52 बजे।
लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड की स्थापना की जाएगी। हेल्थ इंश्योरंस कवर गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए दिया जाएगा। इसका लाभ रिक्शा चालक, फेरी लगाने वलो लोगों, घरों में काम करने वाले लोगों, आदि को मिलेगा।
11:48 बजे।
शहरी क्षेत्रों से झुग्गियों को हटाने की योजना है। बेघर होने वाले लोगों को मकान भी दिया जाएगा।
बुंदेलखंड के सूख प्रभावित इलाकों के लिए 12 हजार करोड़ रुपए ।
नारेगा के लिए 40 हजार 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
11:47 बजे।
ग्रामीण विकास के क्षेत्र में पहाड़ी और जमीनी क्षेत्रों में समानता लाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि रखी गई है। जमीनी क्षेत्रों के लिए 45 हजार करोड़ और पहाड़ी क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए 48 हजार करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।
11:44 बजे।
महात्मा गांधी के विचारों का उल्लेख करते हुए प्रणब मुखर्जी ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में ग्रामीण विकास के लिए 66 हजार करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। गंगा नीद की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। तमिलनाडु टेक्स्टाइल के लिए 200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
11:41 बजे।
शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षा के लिए बजट 26800 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3136 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है। साढ़े तीन हजार करोड़ एलीमेंट्री एजूकेशन के लिए रखा गया है।
11:40 बजे
फूड सिक्योरिटी बिल यानी खाद्य सुरक्षा बिल जल्द ही सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने इस बिल को पेश करने के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं।
11:35 बजे।
इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सरकार तेजी से काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य राष्ट्रीय राजमार्गों को 20 किलोमीटर प्रति दिन बढ़ाने का होगा। बिजली के लिए निर्धारित ढाई हजार करोड़ को बढ़ाकर पांच हजार करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा एनएचपीसी के नए पावर प्लांट जल्द ही शुरू हो जाएंगे, जिससे बिजली का उत्पादन बढ़ेगा। सड़क निर्माण के लिए बजट में 13 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अब इस मद में
11: 32 बजे।
कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पांच मेगा फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे। साथ ही प्राइवेट बैंकों को बढ़ावा दिया जाने के लिए अधिक लाइसेंस दिए जाएंगे।
11: 28 बजे ।
प्रणब मुखर्जी ने कहा इस साल कृषि को बढ़ावा देने पर ज्यादा जोर रहेगा। कृषि के क्षेत्र में 4 बड़ी कार्य योजनाएं बनायी गई हैं।
पहली- 16,500 करोड़ रुपए का बजट पीएसयू बैंकों के लिए निर्धारित किया गया है। इन योजनाओं के अंतर्गत कृषि उत्पादों को देश-विदेश तक सुगमता से पहुंचाने के लिए फूड सप्लाई चेन को मजबूत किया जाएगा।
आपदाओं से प्रभावित किसानों को दो प्रतिशत की दर पर ऋण मुहैया कराया जाएगा, ताकि वे अपने व्यवसाय को पुन: स्थापित कर सकें।
11:26 बजे।
विदेशी निवेश की नीतियों को सरल बनाने के प्रयास शुरु हो गए हैं। पिछले साल जिन क्षेत्रों में खामियां रहीं उन का अध्ययन किया जाएगा। ताकि आगे नहीं हों।
11:23 बजे।
10 प्रतिशत जीडीपी हांसिल करना कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। सरकार सही दिशा पर चलकर इसे हांसिल कर सकती है।
11:18 बजे।
2009 में किसानों को खाद के लिए अधिक सबसिडी की घोषणा की गई, जिसे बाद में सरकार ने लागू भी कर दिया है। जल्द ही खाद पर सबसिडी कम होगी। पिछले बजट में वित्त मंत्रालय ने सरकार से सिफारिश की है कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस या अन्य ईंधन उत्पादों के दामों में नियंत्रण के लिए अलग कार्ययोजना बनाई जाए। इस पर काम चल रहा है। सरकार पारेख रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने की सोच रही है।
11:15 बजे।
व्यापक स्तर पर विकास की जरूरत है। महात्मा गांधी रोजगार योजना, महात्मा गांधी ग्रामीण विकास योजना को बढ़ावा देंगे।
13वीं वित्त आयोग की सिफारिशों पर काम करेंगे। स्टेक होल्डरों से डायरेक्ट टैक्स यानी सीधे कर पर नियंत्रण कसा जाएगा। पिछले वित्तीय वर्ष में एमएफजी ग्रोथ सबसे अधिक रही। ऊर्जा के क्षेत्र में कई योजनाएं पिछले साल सफल रहीं। 1 अप्रैल 2011 से डायरेक्ट टैक्स कोड लागू कर दिया जाएगा।
11: 10 बजे।
वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल देश के पास तीन बड़ी चुनौतियां हैं- पहली जीडीपी को बढ़ाना। दूसरी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और तीसरा कमजोर सरकारी तंत्र को मजबूत बनाना।
11:07 बजे।
वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में सरकार का लक्ष्य 9 प्रतिशत की जीडीपी हांसिल करना होगा। साथ ही विकास कार्यों को बढ़ावा देने के साथ-साथ देश को आधुनिक युग की ओर ले जाना है। खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने का लक्ष्य रहेगा। पिछले वित्तीय वर्ष में देश ने अच्छी आर्थिक मजबूती हांसिल की है।
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2009-10 सरकार के लिए काफी चुनौती पूर्ण रहा। जीडीपी ग्रोथ में गिरावट से आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया। आर्थिक मंदी के बावजूद देश की अर्थ व्यवस्था काफी अच्छी रही। ग्रामीण क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना होगा। 11:00 बजे
वित्त मंत्री ने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित किया। उसके बाद प्रधानमंत्री को। साथ ही विपक्षी दलों का स्वागत किया।
10:45 बजे
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी लोकसभा में पहुंच चुके हैं। वो कुछ ही देर में बजट प्रस्तुत करेंगे। लोकसभा में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, स्पीकर मीरा कुमार समेत अच्छी संख्या में सांसद उपस्थित हैं।
